काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादसम्बन्धी गत वैशाख ४ गतेको फैसला नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकसमेत सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले बदर नगरेको उनले बताए।
नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग फैसला बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने कानूनी मान्यता रहे पनि यस प्रकरणमा नयाँ तथ्य वा स्थापित नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको शर्माको दाबी छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपछि दलको विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाइ गर्ने परम्परा नरहेको उनले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले पुनरावलोकनको ढोकामात्र खोलेको हो।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ। तर यो दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन।’
कांग्रेसको विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विधिसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व परिवर्तन र विधान परिमार्जनको जानकारी आयोगलाई गराइएको उनले बताए।
विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोली आयोग पुगेर आफ्ना तर्क राखिसकेकाले त्यसलाई सुनुवाइका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ।
१५औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको कांग्रेसका आन्तरिक विवाद मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने शर्माले बताए।
पुनरावलोकनमा विशेष महाधिवेशनका वैधानिक र राजनीतिक तथ्य पुनः प्रस्तुत गर्ने भन्दै उनले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे।
