काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार सबै नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले कुनै एक पक्षसँग मात्र वार्ता वा सहमति गर्दा अर्को पक्षले आफूलाई उपेक्षित, असुरक्षित वा शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सुनसरी घटनापछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिप्रति टिप्पणी गर्दै सामाजिक सद्भाव, नागरिकता, धार्मिक आस्था तथा आयोग गठनजस्ता विषय एउटा पक्षसँग मात्र सहमति गरेर टुङ्ग्याउन नहुने बताए।
उनले सरकार सम्पूर्ण नागरिकको साझा अभिभावक भएकाले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद राईले धार्मिक तनावलाई हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन नदिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा तथा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। समयमै गरिएको हस्तक्षेप, संवाद र संयमताले सम्भावित ठूलो दुर्घटना टार्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।
उनले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे।
साथै शान्ति भनेको कर्फ्यु हट्नु वा सडक खुल्नु मात्र नभई नागरिकको मनबाट डर हट्नु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र समुदायहरूबीच पुनः विश्वासको वातावरण बन्नु रहेको बताए।
यसै क्रममा सांसद राईले जेठ अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिन, नेपाली जनतासँग क्षमा माग्न तथा उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरे।
