काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद प्रक्रियामा करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको निष्कर्षसहित गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न समयमा भएका खरिद र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन, प्रक्रियागत त्रुटि, वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता र संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थामा पुरानै दररेटमा सम्झौता थप गरिएको, सेवा शुरू हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरेर संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको पाइएको छ।
समितिले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा प्रदायक छनोट गरिएको तथा प्रयोग अवधि समाप्त हुन लागेको स्याटेलाइटबाट थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको छ।
सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२२ जुन ६ मा सञ्चालक समितिको निर्णयका कारण नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट अवरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, विभिन्न उजुरी तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, स्वार्थको द्वन्द्व, प्रक्रियागत अनियमितता र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
