काठमाडौँ। प्रदेश सरकारको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको द्वन्द्वले सात ओटै प्रदेशका सरकारहरू धरापमा परेका छन्। यससँगै सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको नयाँ शृंखला शुरू भएको छ भने नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ।
कांग्रेस-एमालेबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको अविश्वास, राजनीतिक असमझदारी र शक्ति-सन्तुलनको बदलिँदो समीकरणले गठबन्धनलाई धराशायी बनाएको हो।
बुधबार कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने रणनीतिक निर्णय लिएसँगै कर्णालीका आफ्ना चार मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गरायो भने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। त्यसलगत्तै एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यी घटनाले कांग्रेस-एमालेबीचको सहकार्य अब औपचारिक रूपमा अन्त्यतिर पुगेको स्पष्ट भएको छ।
सहमति कार्यान्वयन नहुँदा टुट्यो विश्वास
२०८१ असार १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। तर एमालेले त्यो सहमति इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको कांग्रेसको आरोप छ।
नयाँ नेतृत्व आएपछि कांग्रेसले पूर्वसहमति लागू गर्न दबाब दियो तर एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेशगत छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद गहिरिएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेश सरकारमा भएको साझेदारी तोड्ने निर्णय लिएपछि अब प्रदेशको सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा नयाँ मोडमा पुगेको छ।
सातै प्रदेशमा निर्णायक बन्यो नेकपा
कांग्रेस-एमालेको सहकार्य टुटेपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ नेकपाको हातमा पुगेको छ। सातमध्ये अधिकांश प्रदेशमा न कांग्रेस र न एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। दुवै दललाई सरकार बनाउन वा टिकाउन नेकपाको समर्थन अपरिहार्य देखिएको छ।
-कोशीमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९ र नेकपासँग १७ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा बिना कुनै पनि पक्ष सुरक्षित छैन।
-बागमतीमा कांग्रेस ३६, एमाले २६ र नेकपा २५ सिटसहित तीनै दलमध्ये कुनै दुई मिले सहजै सरकार बनाउन सक्छन्।
-गण्डकीमा कांग्रेस २७, एमाले २२ र नेकपा ८ सिटसहित पनि सत्ता समीकरणको चाबी नेकपाकै हातमा पुगेको छ।
-लुम्बिनीमा एमाले २९, कांग्रेस २७ र नेकपा १३ सिटसहित कुनै पनि गठबन्धनमा निर्णायक बन्ने अवस्थामा छ।
-कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामापछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस-नेकपा वा एमाले–नेकपा दुवै विकल्प सम्भव छन्।
-सुदूरपश्चिममा एमाले मन्त्रीहरू बर्खास्त भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। यहाँ पनि नेकपा र नागरिक उन्मुक्तिको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
-मधेसमा भने अवस्था केही फरक हुन सक्छ। यहाँ जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाबीच बहुपक्षीय समीकरण बन्न सक्छ।
प्रदेशको सत्ता नेकपाको निर्णयमा
प्रदेश सरकारको अहिलेको संकट केवल सत्ता परिवर्तनको विषय होइन, यो दुई ठूला दलबीचको विश्वास संकटको परिणाम पनि हो।
आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा बनेको अविश्वासले दुई वर्षअघिको सातबुँदे सहमतिलाई व्यवहारमै समाप्त गरिदिएको छ।
संसदीय अंकगणितमा तेस्रो शक्तिको महत्व हुन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। संघीय राजनीतिमा सरकारबाट बाहिर देखिए पनि प्रदेश तहमा नेकपा अहिले सबैभन्दा प्रभावशाली ‘किङमेकर’ बनेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकार बनाउन अब नेकपाको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारहरूमा बारम्बार हुने सत्ता फेरबदलले विकास, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता पनि बढेको छ। राजनीतिक दलहरू सत्ता गणितमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन फेरि प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको विघटनसँगै अब प्रदेश राजनीतिमा नयाँ समीकरण, नयाँ मुख्यमन्त्री र नयाँ सत्ता गठबन्धनको दौड शुरू भएको छ।
तर अहिलेको अंकगणित हेर्दा सातै प्रदेशको सत्ता कसको हातमा जाने भन्ने अन्तिम निर्णय अब कांग्रेस वा एमालेले होइन, नेकपाले गर्नेछ।
