काठमाडौँ। सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र इन्डक्सन चुल्होमा अनुदान दिने योजना समेटिएको छ ।
सरकारले स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउने, ग्यास आयात घटाउने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोक्ने उद्देश्यसहित यस्तो रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको छ भने प्रत्येक सिलिण्डरमा निगमले ३३१ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट पुगेको छ ।
नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो, विद्युतीय सवारी र औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
रणनीतिअनुसार देशभर प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर थप, चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।
पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका कोइला आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ पम्पलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसबाट डिजेल र ग्यासको आयात घट्ने तथा स्वदेशी बिजुलीको उपयोग बढ्ने विश्वास लिएको छ ।
