काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनताको वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको जनाएको छ ।
यस पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण तथा विकास प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना राय र सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार यो पहल अघि बढाइएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्नेछ । प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
पोर्टलमा दिइएका सुझावको अवस्था तथा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान गर्न सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गरेको छ । नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आफ्ना सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पठाउन सक्नेछन् ।
