काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश एकैदिन जारी गरेका छन्, जसले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिएको संकेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कानूनी संरचना सुदृढ बनाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो।
पछिल्लो समय सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नपाउने, संस्थाहरू धराशायी हुने र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिने जस्ता घटनाले सरकारमाथि चर्को दबाब बढिरहेका बेला यो कदम अर्थपूर्ण मानिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पनि जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, छरितो र प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन आवश्यक ठानिएको हो।
सरकारले एकैपटक विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू अघि बढाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
ती अध्यादेशहरूबारे भने राष्ट्रपतिले अझै अध्ययन गरिरहेका छन्।
शीतलनिवासमा केही कानूनविद्हरूसँग छलफल गर्दै उनले प्रस्तावित प्रावधानहरूको गहिरो समीक्षा गरिरहेका छन्।
सरकारको यो सक्रियताले कानूनी सुधारलाई गति दिने संकेत गरे पनि अध्यादेशमार्फत् शासन सञ्चालनको शैलीलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ।
