काठमाडौँ। लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र कानूनी उल्झनमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि शुक्रबारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको हो।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आजै साँझ ५ बजेसम्म मतदान सम्पन्न गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको नेतृत्व चयन प्रक्रिया एकै दिनमा टुंग्याउने प्रयासले पार्टीभित्रको दबाब र छिटो समाधान खोज्ने मनोवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ।
यसपटक संसदीय दलको नेताका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएका छन्। उनीहरू दुवैले आ-आफ्ना समूहमा समर्थन जुटाउन तीव्र लबिइङ गरिरहेका छन्।
साथै मोहन आचार्य र निष्कल राईको नाम पनि चर्चामा रहेकाले प्रतिस्पर्धा बहुकोणीय बन्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ३८ सांसदले मतदानमार्फत नयाँ नेता चयन गर्नेछन्। यद्यपि संख्यात्मक रूपमा सानो देखिए पनि यो निर्वाचनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, गुटगत प्रभाव र आगामी रणनीतिक दिशा निर्धारणमा ठूलो प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
यो प्रक्रिया केवल नेतृत्व चयन मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको गुटीय राजनीति पुनःसंरचना गर्ने मोडका रूपमा पनि हेरिएको छ।
अदालतको निर्णयपछि प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि पार्टीले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि न्यायालयमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था संस्थागत कमजोरीको संकेत हो।
एकै दिनमा उम्मेद्वारी दर्तादेखि मतदानसम्म टुंग्याउने हतारोले पारदर्शिता र पर्याप्त आन्तरिक बहसको अभाव देखाएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, बहुकोणीय प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने संकेत दिए पनि अन्ततः गुटीय सहमति वा शक्ति सन्तुलनकै आधारमा परिणाम प्रभावित हुने सम्भावना कायमै छ।
नयाँ संसदीय दलको नेता चयनसँगै संसद्मा कांग्रेसको भूमिका, प्रतिपक्षी रणनीति र सरकारप्रति उसको प्रस्तुतिको दिशा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यदि आन्तरिक विवाद समाधान भएन भने नेतृत्व परिवर्तनले मात्र पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउन सक्नेछैन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ।
