काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य, कृषि, र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नवीन योजना तथा उल्लेख्य बजेट विनियोजनको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले मुलुकको समग्र मानव विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति सार्वजनिक गरे।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर मापन र नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ र औषधि तथा खाद्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने र संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गरिने भएको छ । मधेस प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण शुरु गरिनेछ भने तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा कर सहुलियत दिइनेछ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिन र कर्णालीमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ एक सय २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । देशभरका पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सडक बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको पुनःस्थापना गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तथा सबै प्रदेशमा अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
जनआन्दोलनका सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता र घाइतेहरूका लागि निःशुल्क उपचार तथा मासिक भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका लागि कुल ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ग्रीन यूरिया मल उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।
किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, बाँझो जमिन उपयोगका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्ने र व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको सेयरमा परिणत गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जग्गा प्रशासनतर्फ ३५ ओटा नगरपालिकाबाट एकीकृत सेवा शुरू गरी घरजग्गा खरिद-बिक्री, रोक्का-फुकुवा र राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र जलचक्र व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बाल सुधार गृहको पूर्वाधार विकासका लागि ३१ करोड र महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए ।
