काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।
परिषद्ले वरीयताक्रम मिच्दै चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे तथा कानूनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत चैत १८ गते अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसयता सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् । एक महिनाभन्दा बढी समय कामुका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न सकिनन् ।
यसअघि न्यायपरिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले विभिन्न नियुक्तिमा क्रमभंग गरेको आरोप लागिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि यसपटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे व्यापक चर्चा भइरहेको थियो । सोहीबीच परिषद्ले शर्माको नाम अघि सारेको हो ।
शर्मा न्याय प्रशासन र संवैधानिक बहसमा सक्रिय न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । उनी कानूनी सुधारसम्बन्धी विषयमा विशेष रुचि राख्ने न्यायाधीश मानिन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए शर्मा बहुदलपछिको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पाउने अवसरमा पुग्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नियुक्तिपछि शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
