काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने कडा चेतावनी दिएपछि सरकारमाथि दबाब तीव्र बनेको छ।
करिब ३२ हजार व्यवसायी आबद्ध महासंघले निर्माण उद्योग ‘अस्तित्वकै संकट’मा पुगेको दाबी गर्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नभए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत गरेको छ।
महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर रहँदा अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन्। करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु विकास संरचनामै ठूलो प्रश्न भएको उनीहरूको तर्क छ।
त्यसमाथि मध्यपूर्व तनावको प्रभावले इन्धनको मूल्य आकासिँदा निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। डिजेलको मूल्य १३९ रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँ पुग्नु र बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीको भाउ दोब्बर नजिक पुग्नुले परियोजना सञ्चालन नै असम्भवजस्तै बनेको महासंघको भनाइ छ।
यो अवस्था नयाँ भने होइन। विगतमा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा र भुक्तानी ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको नजिर छ। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएयता ‘लो बिडिङ’ प्रवृत्ति र लागत समायोजनको कमजोरीले निर्माण क्षेत्र पटक-पटक संकटमा पर्दै आएको छ। अहिलेको अवस्था भने झन् गम्भीर भएको भन्दै व्यवसायीहरूले चेतावनीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन्।
महासंघले बैंक ग्यारेण्टी, बीमा, क्षतिपूर्ति व्यवस्थासहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न र वास्तविक बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रिएको भन्दै त्यसले रोजगारीदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म असर पार्ने दाबी गरिएको छ।
यदि चेतावनी कार्यान्वयनमा गयो भने सडक, पुल, जलविद्युत् लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत ठप्प हुने जोखिम छ। यसले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने मात्र होइन, सरकारको विकास एजेन्डामै गम्भीर धक्का पुग्ने देखिन्छ। अब एक हप्ताभित्र सरकारले के निर्णय लिन्छ, त्यसले निर्माण क्षेत्रको भविष्य मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्नेछ।
