काठमाडौँ । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा सहजताका लागि चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरि सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण २०८२ चैत २३ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने तथा शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लेखित कार्यालयहरूको कार्यालय समय बिहान ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
१.अर्थ मन्त्रालयबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टको लागि क्रमश: एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
२.दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
३. नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तरगतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण गर्न पूर्व स्वकृति दिने ।
४. राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष श्री धमेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वकृति गर्ने ।
५.पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण २०८२ चैत २३ गते बाट लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने तथा शैक्षिक संस्था बाहेक उल्लेखित कार्यालयहरुको कार्यालय समय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने ।
६.डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने ।
७.आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ बैसाख १५ गतेबाट शुरू गर्ने ।
सातामा दुई दिन बिदाले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सरकारको सातामा दुई दिन बिदा निर्णय तत्कालीन इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक कदम जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव मिश्रित हुन सक्छ।
एकातर्फ, दुई दिन बिदाले इन्धन खपत घटाउने, सवारी चाप कम गर्ने र वातावरणीय असर न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन समय बढाएर सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि कामको दिन घट्दा सेवा प्राप्तिमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन अझ बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँग तालमेल नमिल्दा आर्थिक गतिविधिमा पनि केही असर पर्ने देखिन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा पनि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नहुँदा अन्योल बढ्न सक्छ।
यसअघि लागू गरिएको दुई दिने बिदा व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन नसकेको अनुभव पनि रहेको छ, जसले यस निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
सरकारको यो निर्णय संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन उपायका रूपमा उचित देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना, प्रभाव मूल्यांकन र सरोकारवालासँग समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।
