काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको समानुपातिक सूचीमा रहेमा उनीहरू स्वतः अयोग्य हुनेछन्।
कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष र एक सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुसार आयोगले जनसंख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को पहिलो संशोधनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई उम्मेद्वार बन्न पूर्ण बन्देज लगाएको छ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद र २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएकाहरूको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका व्यक्तिले कैद भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन्।
जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाह जस्ता सामाजिक कसुरमा सजाय पाएकाहरूको हकमा भने सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यसका साथै प्रचलित कानूनअनुसार कालोसूचीमा रहेका, कैद भुक्तान गरिरहेका, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत अयोग्य घोषणा गरिएको छ।
उम्मेद्वार बन्नका लागि भने नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने र २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ।
कुनै पनि लाभको पदमा बहाल नरहेको र संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्याएको व्यक्तिमात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि योग्य मानिनेछन्।
