काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालले ४२ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म वैदेशिक ऋण तथा अनुदान गरी उक्त रकम भित्रिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो त्रैमासमा प्राप्त सहायता वार्षिक लक्ष्यको करिब १३.६८ प्रतिशत मात्र हो। यसले वैदेशिक स्रोतबाट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनामा अपेक्षित गति आउन नसकेको देखाउँछ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक ऋणतर्फ ३४ अर्ब ३४ करोड दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४७ अर्ब ३५ करोड सात लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेकामा असोज मसान्तसम्म १३.८८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
त्यस्तै, अनुदानतर्फ सात अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ९४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा १२.९३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको हो।
यसैबीच, वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि पहिलो तीन महिनामा कुल छ अर्ब ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महिनागत विवरणअनुसार साउनमा दुई अर्ब २० करोड ३८ लाख, भदौमा एक अर्ब १३ करोड ७३ लाख र असोजमा तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
वैदेशिक सहायता कम हुँदा विकास योजनामा असर
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक सहायता पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो।
सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानले सरकारलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ। त्यसैले निर्धारित लक्ष्यअनुसार सहायता प्राप्त नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनमा दबाब पर्न सक्छ।
वैदेशिक सहायता कम प्राप्त हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजस्व संकलनले खर्च धान्न नसके आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने दबाबसमेत बढ्न सक्छ। यसले निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कर्जा र लगानीको वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ।
तर वैदेशिक सहायता बढी प्राप्त हुनु मात्रै आर्थिक उपलब्धि होइन। विशेषगरी ऋणको हकमा त्यसको उपयोगबाट अर्थतन्त्रले कति प्रतिफल प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा ऋण परिचालन भए भविष्यमा ऋण तिर्न सहज हुन्छ। तर आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने, लागत बढ्ने वा प्रतिफल नदिने अवस्थामा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार राज्यको आम्दानीमाथि पर्न सक्छ।
प्रतिबद्धता होइन, प्रभावकारी परिचालन महत्त्वपूर्ण
वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य र प्रतिबद्धताको रकमबीच पनि फरक बुझ्न आवश्यक छ। दातृ निकायले सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदैमा उक्त रकम तत्काल सरकारी खातामा आउने वा विकास आयोजनामा खर्च हुने सुनिश्चित हुँदैन। सम्झौता, आवश्यक प्रक्रिया, आयोजना तयारी र कार्यान्वयन क्षमताका कारण सहायता परिचालनमा ढिलाइ हुन सक्छ।
अनुदानले ऋणको तुलनामा प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले अनुदान परिचालनमा देखिएको न्यून प्रगतिले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न दातृ निकायसँगको समन्वय मात्र होइन, आयोजना छनोट, तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राप्त सहायता समयमै खर्च गर्ने र त्यसबाट मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उत्तिकै आवश्यक छ।
अन्ततः वैदेशिक सहायता कति प्राप्त भयो भन्ने तथ्याङ्कसँगै त्यसले देशको उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो योगदान पुर्यायो भन्ने मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ऋणको मात्रा बढाउनेभन्दा उत्पादन र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्नु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि आवश्यक देखिन्छ।




