काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँका नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार हरेक वर्ष दोहोरिने बाढीको जोखिम अन्त्य गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्।
उनले बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन मात्र सफल भई आफ्नो घरबार छोड्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै यो दीर्घकालीन समस्यालाई अब थाती राख्न नहुने बताए।
जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा व्यवस्थित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले नदीकिनारका बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको र उपत्यकाको सरसफाइ तथा नदी–खोलाको वातावरण प्रभावित भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
स्थानान्तरणपछि ढल व्यवस्थापन सहज हुने र शहरी वातावरण सुधार हुने उनको धारणा छ।
थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय तरिकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले नागरिकलाई जोखिमयुक्त स्थानमा राखिराख्नु अधिकार नभई सुरक्षित आवासमा बस्न पाउनु नै मौलिक अधिकार भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकार सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि तयारीमा छ।
वास्तविक सुकुमवासीसीको पहिचान गरी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित रूपमा जग्गा तथा बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना अघि बढाइने पनि उनले उल्लेख गरे।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको अपील
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
