पाेखरा । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान निजी विद्यालय प्रतिकुल रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएलगायतका संस्थाको संयुक्त आव्हानमा जारी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि विधेयकले गम्भीर असर पार्ने भन्दै अघिल्ला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई मान्यता नदिने खालका प्रावधान अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सबै सदस्य विद्यालय, सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरिएको छ ।
निजी विद्यालयले अघि सारेका प्रमुख मागमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर-नाफामूलक’ बनाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजाजस्ता सेवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने माग समावेश छन् ।
यस्तै, छात्रवृत्ति वितरण अधिकार विद्यालयकै जिम्मामा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार भदौ २४ गते (मंगलबार) बिहान र बेलुकी सबै संघीय सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकले भेट्नेछन् ।
यस्तै भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बिहान ११ बजेबाट बृहत् र्यालीसहित खबरदारी सभा आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रममा देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलको अनिवार्य सहभागिता रहने उल्लेख गरिएको छ ।
