काठमाडौँ । पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सिफारिस भएका ५ अध्यादेशमध्ये चार वटा अध्यादेश सोमबार जारी भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस भए पनि एउटा अध्यादेश जारी गरेका छैनन् ।
सोमबार जारी भएका अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सेवा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय दायित्वसम्बन्धी अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ मा राखेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल जारी नगरिएको बताउँछिन् ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी विधेयकका कुन दफामा के संशोधन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । तर, यो अध्यादेशमा प्रस्तावित विषयबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा मन्त्री बलराम पाण्डेले समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पाण्डेले जतिसुकै विरोध सहेर र कानुनी झन्झट हटाएरै भए पनि भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने बताए ।
जग्गा नापजाँच ऐनमा सरकारी जग्गाको छुट्टै परिभाषा गरिएको छ । यस्तो परिभाषा अन्तर्गत सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक बाटो वा रेलवे, वन जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर कुलो वा ऐलानी पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर सार्वजनिक बगैँचा तथा सार्वजनिक सामुदायिक गुठीलाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक जग्गा अन्तर्गत ‘सार्वजनिक जग्गा’ भन्नाले परापूर्वकालदेखि रहेको घर जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क अन्त्येष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गालाई सम्झनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
उता भूमि ऐनले ‘साविकमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा जनिइ नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी अतिक्रमण गरी भोग गरेको भए पनि नापजाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालले २०२१ सालमा पहिलोपटक जग्गाको नापजाँच सुरु गरी पुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यसपछि नापी हुन सकेको छैन । त्यतिबेला नापी हुँदा जंगल भनेर भनिएका जग्गाहरू अहिले शहर बनिसकेकाले त्यही अनुसार त्यसलाई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न नसक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले सिफारिस गरेको संशोधन अध्यादेशमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका बसोबासीलाई आफू बस्दै आएको जग्गा जुनसुकै किसिमको भए पनि उनीहरूको नाममा स्रेस्ता दर्ता कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । स्थानीय तहको सिफारिस तथा जिल्ला भूमि आयोग समेतको सिफारिसका आधारमा ती जग्गा ठाउँको ठाउँ व्यक्तिको नाममा गराउनेगरी सरकारको तयारी थियो ।
यसकै लागि सरकारले २ महिनाअघि भूमि आयोग गठन गरेको थियो भने सोमबारमात्रै ७१ जिल्लामा भूमि आयोगका जिल्ला शाखा गठनसमेत गरिएको थियो । अहिले दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीसमेत गरी १० लाख ९६ हजारको संख्या रहेको सरकारको तथ्यांक छ । तर, अब यस्ता बसोबासीको आवेदन अझै खुलाउने र यसबाट यो संख्या अझै बढ्नसक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
- किन रोकियो अध्यादेश ?
राष्ट्रपति कार्यालयले भूमि अध्यादेश जारी नगर्नुको कारण अध्ययन गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरे पनि वास्तविकतामा यसले विवाद निम्त्याउँछ कि भन्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको रहेको बताइन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै विवादको विषय नै भूमिसँग सम्बन्धित रहँदै आएको छ । अहिले मानिसहरू जहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, त्यही ठाउँको जग्गा दिने हो भने यसले झनै ठुलो विवाद र बेथिति निम्त्याउने देखिन्छ । काठमाडौँको थापाथली, सिनामंगल, ललितपुरको बालकुमारी लगायत क्षेत्रको सुकुमबासीको बसोबास सबैभन्दा धेरै विवादित हुँदै आएको छ । उपत्यका बाहिर पनि जंगल अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिलाई उनीहरूकै नाममा जग्गा पास गरिदिने हो भने यसले बेथिति निम्त्याउने भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । यिनै विवादका कारण अहिलेसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
अर्को सबैभन्दा मुख्य समस्याचाहिँ भूमिहीन हो कि होइन भन्नेमा छ । भूमिविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अहिले भइरहेका सुकुमबासीहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा आशंका रहेकाले पनि विवाद भइरहेको बताउँछन् ।
देशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा भए पनि त्यस्तो व्यक्ति सुकुमबासी हुँदैन । तर, जग्गा छैन भनेर शहरी क्षेत्रको महँगो ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई जग्गा दिनेगरी अध्यादेश आएकाले रोकिएको हुनसक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यद्यपि वास्तविक भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई जग्गा दिने सन्दर्भमा भने कुनै विवाद देखिँदैन । तर, राज्यलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता विषयलाई संसदमा नलगेर अध्यादेशको नाममा अर्कैै बाटोबाट ल्याउने सरकारको कदमलाई सही नियतबाटै आयो भन्नसक्नेमा सरोकारवाला ढुक्क देखिँदैनन् । सरकारले सही नै नियतले ल्याएको भए पनि विगतको अभ्यास र भूमिको दुरुपयोगको सम्बन्धमा आइरहेका घटनाका कारण सरकारलाई सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेको हुनसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
