काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन्।
यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको थियो।
त्यसपछि २०८२ मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त सोही प्रकृतिको अध्यादेश समेत जारी नभएको विषयलाई पनि कार्यालयले स्मरण गराएको छ।
विगतको पृष्ठभूमि र अध्यादेशको विषयवस्तुलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई पुनः अध्ययन र पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष पठाएका हुन्।
संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट यस्तो कदम चालिएको हो।
संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीरता देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
शनिबार राष्ट्रपति पौडेलले तीन वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गरेका थिए। उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ थिए ।
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए ।
बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । बिहीबारै राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए।
सरकारले संसद छलेर धमाधम अध्यादेश ल्याएको छ । संसदका दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेर पनि सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गराई धमाधम अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेको छ । यसको विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।
