काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको पहिलो भारत भ्रमण छोटो भए पनि राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी मंसिर ६ र ७ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। करिब २५ घण्टा नयाँदिल्लीमा बिताउने कार्यतालिका रहेको भ्रमणमा आर्थिक सहकार्यसँगै वर्षौंदेखि विवादित नेपाल-भारत सीमा मुद्दा पनि चासोको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्। सोही दिन भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। मंसिर ७ गते राष्ट्रपति भवनमा सम्मान ग्रहण गरेपछि महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाटमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्।
भ्रमणको मुख्य कार्यक्रम भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको वार्ता हुनेछ। हैदरावाद हाउसमा सुरुमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच सीमित सहयोगीसहित छलफल हुनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता हुनेछ। वार्तामा आर्थिक सहयोग, हवाई सम्पर्क, ऊर्जा व्यापार र विकास आयोजनाका विषय प्राथमिकतामा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
हवाई मार्ग र आर्थिक सहयोगमा नेपालको अपेक्षा
नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप हवाई मार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ। यस विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी छ। तर प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी पक्ष टुंगिन बाँकी छ।
नेपालले करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ। भारतको सहयोगमा निर्माण भएका अयोध्या–जनकपुर रेलमार्ग, पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी एकेडेमीको भवन, दार्चुलाको पुल र भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भारतमा विद्युत् निर्यातको अनुमति विस्तार, बंगलादेशतर्फ भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात बढाउने र जलविद्युत् आयोजनामा सहकार्य गर्ने विषय पनि छलफलमा रहनेछन्। कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्य र हरित प्रविधिमा आधारित युरिया कारखाना स्थापनाका लागि भारतीय सहयोग खोज्ने नेपालको तयारी छ।
सीमा विवादमा बालेनको अभिव्यक्तिको परीक्षा
यस भ्रमणको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने सीमा विवाद हुन सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले केही महिनाअघि संसद्मा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेजस्तै नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको उक्त भनाइ नेपाल र भारत दुवैतर्फ विवादित बनेको थियो। विपक्षी दल तथा सीमा विज्ञहरूले नेपालको आधिकारिक दाबी कमजोर पार्न सक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दसगजा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र सीमापार जमिनको उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो। मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रको सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादमा नेपालको अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सीमा विवादलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन र संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्। पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा सीमा विज्ञहरूले पनि नेपालले आफ्नो आधिकारिक दाबी प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसँगै सुस्ताको विवाद, व्यापार घाटा, पारवहन समस्या र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता विषयमा यसपटक ठोस सहमति हुने सम्भावना भने स्पष्ट छैन। यी मुद्दा लामो समयदेखि कूटनीतिक तहमा अड्किएका छन्।
छोटो भ्रमणलाई कार्यमूलक बनाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्राथमिकता देखिए पनि यसको सफलता भ्रमण अवधिले होइन, प्राप्त उपलब्धिले निर्धारण गर्नेछ। हवाई मार्ग, ऊर्जा व्यापार र मल आपूर्तिमा प्रगति हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
तर नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा दाबीसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले कस्तो अडान राख्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसपटकको भ्रमणले आर्थिक सहकार्यसँगै सीमा विवादमा संवादको बाटो खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो बढेको छ।





