काठमाडौँ। बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ दसधुरीकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या प्रकरणपछि नेपाल सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानून पुनरावलोकन तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पीडित परिवार र नेपाल सरकारबीच शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार नागरिकको अपेक्षाअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानूनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
त्यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। पीडित बालिकाको अन्त्येष्टि परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरी सहभागी थिए ।
बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रभावकारी कानूनी कारबाही तथा कठोर सजायको माग बढिरहेका बेला गरिमा चौधरी प्रकरणमा भएको सहमतिलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार कानून पुनरावलोकन र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएमा गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तो छ सरकार र पीडित पक्ष बीच भएको सम्झौता
