काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत, बालिका हत्याका दोषीलाई कारबाही, जातीय विभेद, सुशासन तथा नागरिकका आधारभूत समस्याका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद कृष्णबहादुर रोकायले जाजरकोट, रोल्पा र बाजुरासहित देशभर बाढीपहिरोमा ६७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले रोल्पाको थवाङमा पहिरोमा १४ जनाको मृत्यु र १० घर विस्थापित भएको १० दिन बितिसक्दा पनि राहत नपुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले मन्त्रीहरूका लागि हेलिकोप्टर उपलब्ध हुने तर विपत्तिमा परेका नागरिकका लागि किन उपलब्ध नहुने भन्दै प्रश्न गरिन्।
बाराको जितपुर सिमरामा ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको विषय पनि बैठकमा उठ्यो। सांसद पूजा चौधरी, रेणु चन्द र विष्णुदेवी पुडासैनीले घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे।
सांसद रेणु चन्दले घटनाको सूचना पाए पनि प्रहरीले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउँदै गृह प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्।
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले यस्ता अपराधमा कारागार सजाय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै कडा कानुन निर्माण गर्न माग गरिन्।
सांसद घनश्याम रिजालले जातकै आधारमा कोठाबाट निकालिएकी दीपा नेपाली लामो समयदेखि सत्याग्रहमा रहे पनि सरकारले संवाद नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले घटनालाई सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अपमानका रूपमा लिए।
सांसद पदमबहादुर परियारले आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारले गरेको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्न र सम्झौता पालना गर्न माग गरे।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीहरूले दर्जनौँ स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राखेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सचिवालयको संख्या घटाएर एक जनामात्र स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले बजेट र योजना कागजमा मात्र सीमित भएको भन्दै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।
सांसद मनरुपा शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा ज्यान गुमाएका पर्वतका नारायण सार्कीको शव स्वदेश ल्याउन तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
बैठकमा सांसदहरूले जापानी इन्सेफलाइटिसलगायत स्वास्थ्य समस्या र नागरिकका आधारभूत आवश्यकताप्रति समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
