काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘नेशनल लोटरी स्किम’ लागू गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ को पहिलो घोषणा समारोहमा बोल्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न यो योजना सुरु गरिएको बताए।
वाग्लेले डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रत्येक कारोबार पारदर्शी र अभिलेखीकरण हुने भएकाले कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘नेशनल लोटरी स्किम’ महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको एक हजार ५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यस योजनाले करको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
हालसम्म फोनपे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब दुई करोड कारोबार यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेको जानकारी दिँदै वाग्लेले आगामी दिनमा यो संख्या अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विगतमा म्यानुअल प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता कार्यक्रम अहिले आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वाग्लेले सरकारले तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा प्रोत्साहनको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
बिल जारी नगर्ने तथा नक्कली कारोबार गर्नेहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा सचेतना र परामर्शमार्फत औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गराइने उनको भनाइ थियो।
ताइवान, पूर्वी युरोप तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरित भएर नेपालको आवश्यकता अनुसार यो योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले देशभर बिल लिने-दिने संस्कृतिको विकास गर्न सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
