काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा विधि, संविधान र न्यूनतम मानवीय संवेदनासमेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले डोजर अभियानले घर मात्र नभई नागरिकको बाँच्ने भरोसा र आत्मसम्मान पनि भत्काएको भन्दै सरकारले पीडितसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आङ्देम्बेले मनोहर, बल्खु र थापथलीका बस्ती हटाउने क्रममा सिर्जिएको मानवीय संकटबारे गम्भीर प्रश्न उठाए।
उनले मनोहर बस्ती खाली गर्न दुई दिनको समय दिइएपछि १९ वर्षीय रबिन तामाङ मृत फेला परेको, बल्खुमा घर भत्किएपछि ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु भएको तथा थापथलीबाट विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको स्मरण गराउँदै यी घटनाको पृष्ठभूमिमा राज्यको व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
उनले यी सबै मृत्युको एउटै कारण भएको निष्कर्ष आफूले ननिकाले पनि डोजरको त्रास, योजनाविहीन विस्थापन, मानसिक आघात, उपचारको अभाव र होल्डिङ सेन्टरको कमजोर व्यवस्थापनका कारण नागरिक असहाय र उपायहीन बन्न पुगेको दाबी गरे।
आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नदी किनार, वन र अन्य संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणमा भने आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले अघिल्लो संसद्मा भूमिसम्बन्धी कानूनमार्फत दीर्घकालीन समाधानको प्रयास भए पनि कानुन बन्न नसकेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले कानुन नबनाई डोजर चलाएर समस्या समाधान गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार सरकारी तथ्याङ्कमै छोटो अवधिमा दुई हजार छ सय १६ घरधुरीका ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। सात ओटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई स्थायी व्यवस्थाको आश्वासन दिइए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा समाधान नभएको उनले बताए।
प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै नागरिकता, बैंक खाता वा विवरण नमिलेका कारण धेरै परिवारले राहतसमेत नपाएको उनले उल्लेख गरे।
आङ्देम्बेले होल्डिङ सेन्टरमा स्वच्छ पानी, पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, औषधि तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे।
बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन निःशुल्क यातायात, शैक्षिक सामग्री र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले डोजर अभियानबाट भएको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर लालपुर्जा वा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन तथा स्थायी समाधानको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।
आङ्देम्बेले अन्त्यमा सरकारले सुकुम्बासीमाथि भएको अमानवीय व्यवहारका लागि माफी माग्नुपर्ने, सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्बन्धित संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या समाधान नभएसम्म सरकारले प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।
उनले यो प्रस्ताव सरकारलाई दोषारोपण गर्न नभई सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन, विधिसम्मत र सम्मानजनक समाधान खोज्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे।
