पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य उत्तमप्रसाद पौडेललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न र सुकुमवासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित तथा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै प्रमुख आचार्यले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
उनले महानगरले कानून र विधिअनुसार नै सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिले २० हजार एक सय छ परिवारलाई सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गरेको हो।
उनले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित कानूनी निकायको रहेको उल्लेख गर्दै लालपूर्जा वितरण पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर क्रमिक रूपमा गरिने बताए।
हाल पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
महानगरको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु नभई वास्तविक सुकुमवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु र लामो समयदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माण सम्पन्न गर्नु रहेको प्रमुख आचार्यले स्पष्ट पारे।
उनले जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य महानगरको नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पौडेललाई अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। साथै, सुकुमवासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन पनि अनुरोध गरे।
प्रमुख आचार्यले सांसद पौडेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको टिप्पणी गर्दै, यदि घर-घरमा लालपूर्जा वितरण गर्ने सम्भव योजना रहेको भए त्यसको कानूनी आधार, समयसीमा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्।
उनले यदि स्थानीय तहको अधिकार परिवर्तन आवश्यक ठानिएको हो भने प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
महानगर प्रमुख आचार्यले अन्त्यमा कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिलाई महानगरले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट चेतावनी दिए छन्।
यस्तो छ मेयर आचार्यको फेसबुक स्टाटस
माननीय उत्तम पौडेलज्यू, नमस्कार।
कम्तीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्नुहोला।
हामीले कानुन हातमा लिएका छैनौँ। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले २०हजार,१सय ६ परिवारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरेको हो। यो कार्य कानुन र विधिअनुसार गरिएको हो।
कोही वास्तविक सुकुम्बासी हो वा होइन भन्ने पहिचान तथा प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसारका निकायको हो। लालपुर्जा वितरणको पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र विधि छ, जसलाई हामी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ।
हाम्रो उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु होइन। हाम्रो प्राथमिकता वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु हो। साथै, आधा शताब्दीदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो।
यदि जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य भएको भए त्यो धेरैअघि नै चलिसक्थ्यो। त्यसैले, माननीयज्यू, सक्नुहुन्छ भने यस अभियानमा सहयोग गर्नुहोस्। अन्यथा, सुकुम्बासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
तपाईंका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू केही अतिशयोक्तिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
यदि तपाईंले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने, कृपया स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस्—कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुहुन्छ? त्यसको व्यवहारिक र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो सम्भव छैन भने, विधिसम्मत रूपमा अघि बढिरहेको पोखरा बसपार्क निर्माण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्नुहोस्।
अथवा, प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा तपाईंलाई रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्। त्यो तपाईंको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो।
हामी कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा छैनौँ, चाहे त्यो जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट किन नहोस्।
-पोखरा महानगरपालिका
धन्यवाद।
