काठमाडौँ। संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सहमतिभन्दा सरकारको एकल एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको भन्दै विपक्षी चार दलले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदलको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमोले राष्ट्रिय सहमति, स्पष्ट कार्यादेश र संशोधनको उद्देश्यबिनै अघि बढाइएको प्रक्रिया संविधानको भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
चार दलले कार्यदल संयोजक असिम शाहलाई बुझाएको संयुक्त पत्र केवल असहमतिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथिको राजनीतिक अविश्वासको दस्तावेज पनि हो।
उनीहरूले कार्यदल गठन भएदेखि नै यसको क्षेत्राधिकार, संशोधनका विषय र सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे पटक–पटक प्रश्न उठाए पनि सरकारले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको आरोप लगाएका छन्। यसले सरकार बहसभन्दा निष्कर्ष थोपर्न खोजिरहेको आशंका बलियो बनेको उनीहरूको तर्क छ।
विशेषगरी संविधान संशोधनका नाममा प्रस्तावनादेखि सम्पूर्ण धारासम्म खुला बहसमा लैजान खोजिएको विषयलाई चार दलले सबैभन्दा गम्भीर विचलनका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
उनीहरूको बुझाइमा संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यता र प्रस्तावना राजनीतिक सौदाबाजी वा खुला छलफलका विषय होइनन्। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले नै त्यसका आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण बनाउनु जनादेश र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
चार दलले वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनेको स्मरण गराउँदै त्यही स्तरको राजनीतिक सहमति नबनाई संशोधनको बहस अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा राजनीतिक हतारोको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले संशोधन गर्नुपर्ने विषय, त्यसको औचित्य र सीमाबारे पहिले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर साझा सहमति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त पत्रमा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरे संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट आफूहरू पूर्ण रूपमा अलग हुने चेतावनी पनि चार दलले दिएका छन्।
कार्यदलको म्याद सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेका बेला आएको यो कडा सन्देशले संविधान संशोधनको बहस अब केवल कानूनी विषय नभई सरकार र विपक्षबीचको गम्भीर राजनीतिक शक्ति-परीक्षणमा रूपान्तरण हुने संकेत गरेको छ।
