पोखरा। पर्यटन राजधानी पोखराको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले ‘स्मार्ट र सस्टेनेबल मोबिलिटी’ मा जोड दिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गत व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र (बीपीसी) र आर्थिक आवाजको साझेदारीमा आयोजित सार्वजनिक-निजी संवादका वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र तीव्र सहरीकरणका चुनौती सामना गर्न पोखरामा हरित यातायात विकास अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले यातायात क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणका लागि महानगरले वैदेशिक साझेदारी विस्तार गरेको बताए ।
उनका अनुसार दिगो सहरी यातायात व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारीसाधन (ई-मोबिलिटी) परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र ग्रीन क्लाइमेट फन्डको साझेदारीमा नेपाललाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण प्राप्त भएको छ । सोमध्ये करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ) पोखरामा लगानी हुने उनले जानकारी दिए ।
महानगरका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत विद्युतीय सवारी प्रयोग प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, सार्वजनिक यातायातको डिजिटलाइजेसन तथा व्यवस्थित बस स्टपजस्ता पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्मार्ट र दिगो मोबिलिटीलाई नारामा मात्र सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री नीतिको माग गरे।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले व्यवसायीहरू विद्युतीय तथा दिगो यातायात प्रणालीमा रूपान्तरण हुन तयार रहेको बताए। तर चार्जिङ पूर्वाधार, रुट पर्मिट र लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नासा) का कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराईले नेपालको सडक पूर्वाधार र नीतिगत तयारी अझै कमजोर रहेको औंल्याए । उनका अनुसार चार्जिङ नेटवर्क, ब्याट्री व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव समाधान नगरी ईमोबिलिटी विस्तार चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
वक्ताहरूले पोखरालाई दक्षिण एशियाकै हरित यातायात गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पोखराका सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले ब्याट्री व्यवस्थापन, रिसेल भ्यालु, दक्ष जनशक्ति तथा गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना ईमोबिलिटी सफल हुन कठिन हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
