काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार सम्हालेलगत्तै उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शर्मालाई मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । शपथ ग्रहणपछि उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर औपचारिक रूपमा पदभार सम्हालेका हुन् ।
पदभार ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै शर्माले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पदको रूपमा नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको बताएका छन् ।
‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेतृत्व सम्हाल्दा सर्वोच्च अदालत केही दिनयता आन्तरिक विवादमा तानिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा मिचेको भन्दै कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रश्न उठेका थिए ।
नियुक्ति प्रक्रियाकै विषयमा कायममुकायम नेतृत्व, न्यायाधीश र अदालत प्रशासनबीच मतभेद देखिएको थियो । केही प्रशासनिक निर्णयसमेत विवादमा तानिएका थिए भने अदालतभित्र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
न्यायपालिकाको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्ने, आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउने तथा मुद्दा फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती अब उनकै काँधमा आएको छ ।
शर्माको सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
यहाँहरूको उपस्थितिप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानबमोजिम आज मैले प्रधान न्यायाधीश पदको सपथ ग्रहण गरी गौरवपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो जिम्मेवारीलाई मैले केवल पदको रूपमा मात्र होइन; संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेको छु।
न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो। त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्णरूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो। यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन। न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्णरुपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
सूचना प्रविधिको प्रयोग
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायालयको समग्र डिजिटल रूपान्तरण (Digital Transformation) लाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनेछु।
Virtual Hearing प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनेछु।
न्यायिक सुशासन
न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि Zero Tolerance नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै न्यायिक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता वा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिप्रति कडा नियन्त्रण गरिनेछ। साथै, विचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा निराकरणका लागि आवश्यक ठोस कदमहरू अघि बढाउनेछु।
सेवा प्रवाह:
सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून परिमार्जन र कार्यविधिको सरलीकरण गरिनेछ र सो को लागि के-कुन कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने हो पहिचान गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछु।
सेवाग्राहीको सहजताको लागि प्रत्येक अदालतमा Helpline Desk को चुस्त व्यवस्थापन गरिनेछ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि
सहभागिता, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई कार्यसम्पादनको मूल आधारका रूपमा अवलम्बन गर्दै सोही मान्यताअनुसार कार्य सञ्चालनमा विशेष जोड दिनेछु। यस माध्यमबाट न्यायिक कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयत्न गर्नेछु।
न्याय परिषद्को प्रभावकारी
न्याय परिषद्लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यासको विकास गर्नेछु।
पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्छ्यौट
पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु।
फैसला कार्यान्वयन
फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा आवश्यक पहल गर्नेछु।
