काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अन्ततः पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा औपचारिक रूपमा जुटेको छ । पटक-पटक मिति तोकिएर स्थगित हुँदै आएको महाधिवेशन अब आगामी ७ देखि ९ असारसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय भएपछि पार्टीभित्र संगठन विस्तार, प्रतिनिधि छनोट र नेतृत्व पुनर्संरचनाको दौड तीव्र बनेको छ ।
पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पूरा हुने दिनलाई नै महाधिवेशनको उद्घाटन मिति बनाइएको छ । ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाले यसपटक फास्ट ट्र्याक मोडलमार्फत महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको ३० वैशाखको बैठकले चितवनलाई महाधिवेशन स्थल तय गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै पार्टी पूर्ण रूपमा अधिवेशन केन्द्रित बनेको हो ।
यसअघि फागुनमा तय गरिएको महाधिवेशन उपनिर्वाचनको कारण स्थगित गरिएको थियो । तर, अब भने अधिवेशन गराएरै छाड्ने दबाबमा नेतृत्व देखिएको छ । त्यसकै कारण पार्टीले पूर्ण संरचना निर्माण नभए पनि माथिल्लो तहको अधिवेशन नरोक्ने नीति लिएको छ ।
निर्वाचन समितिका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार कुनै पालिकामा ३० प्रतिशत वडा अधिवेशन सम्पन्न भए पनि पालिका अधिवेशन गर्न सकिनेछ भने जिल्लामा ३० प्रतिशत पालिका अधिवेशन भए जिल्लास्तरीय अधिवेशन अगाडि बढाइनेछ ।
उनले महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै आवश्यक संरचना नबने पनि प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
रास्वपाले हालसम्म करिब तीन हजार वडामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको दाबी गरेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानमा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । बाँकी स्थानमा जेठ महिनाभित्र तदर्थ समिति गठन र अधिवेशन सक्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सदस्य संख्यालाई आधार बनाइएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट सदस्य संख्याअनुसार प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिवेशन हुन नसकेका स्थानबाट समेत तदर्थ समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिको अधिकार दिने निर्णयले भने पार्टीभित्र पारदर्शिता र वैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ ।
महाधिवेशनबाट केन्द्रीयदेखि वडा तहसम्म छ तहका निर्वाचित समिति गठन गरिनेछ। यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भने तत्काल नगर्ने निर्णय गरिएको छ । अधिवेशनपछि बाँकी संरचनाको प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाइने पार्टीको तयारी छ ।
उता, सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको मूल आयोजक समिति गठन भइसकेको छ भने विधान संशोधनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल सक्रिय बनाइएको छ ।
पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संगठनात्मक ढाँचा पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएको छ । रास्वपाको यो महाधिवेशन नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र नभई अस्तित्व, वैधानिकता र नेतृत्वको परीक्षा समेत बनेको छ ।
