काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार तीन ओटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गरेका छन्।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले तत्काल आवश्यक देखेका कानूनी व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिमार्फत यी अध्यादेशहरू ल्याइएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ रहेका छन्।
यी अध्यादेशहरूमध्ये स्वास्थ्य र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा रहेका कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
विशेष गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान बमोजिम जारी भएका यी अध्यादेशहरूले अब तत्कालै ऐन सरहको मान्यता पाउनेछन्।
यद्यपि संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय संसद्को आगामी बैठक बसेको ६० दिनभित्र यी अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन यी कदमहरू चालेको देखिए पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा भने यसको चर्चा शुरू भएको छ।
