काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता दिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र आठ महिनादेखि चर्किएको आन्तरिक विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ। अदालतको यो फैसलाले गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई समेत पुष्टि गरेको छ। यससँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले लिएको कानुनी मोड अन्त्य भएको छ भने राजनीतिक रूपमा नयाँ चरण शुरू भएको संकेत देखिएको छ।
यो विवादको जरो तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमाथि उठेको असन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेपछि थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले नेतृत्व पुस्तान्तरणको माग गर्दै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन जुटाएर गरिएको उक्त महाधिवेशनमा ५४ प्रतिशत सहभागिता देखाउँदै नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिकता दिएको थियो।
तर, तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूले त्यस निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको थियो। यही बीचमा भएको फागुन २१ को निर्वाचनमा दुवै पक्षका नेताहरूले एउटै नेतृत्वबाट टिकट लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुले पार्टीभित्रको द्वन्द्व अझ जटिल बनाएको थियो। अदालतले अब यही जटिलतालाई अन्त्य गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिक ठहर गरेको हो।
अदालतको फैसलाले चार प्रमुख आधारलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। पहिलो, पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिनु केवल प्राविधिक विषय नभई वैधता समाप्त भएको अवस्था थियो।
दोस्रो, समयमै नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको कार्य भएको अदालतले संकेत गरेको छ।
तेस्रो, विधानअनुसार माग गरिएको विशेष महाधिवेशन रोक्ने प्रयास आफैंमा असंवैधानिक देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
चौथो र निर्णायक आधार भनेको नयाँ नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिएर जनमत प्राप्त गरिसकेको तथ्य हो, जसले लोकतन्त्रमा जनताकै अन्तिम निर्णय रहने सिद्धान्तलाई पुनःस्थापित गरेको छ।
फैसलाप्रति देउवा पक्षका नेताहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ। नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशन अझै स्वीकार नगर्ने बताएका छन् भने नेता प्रकाशशरण महतले निर्णय अपेक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि कानुनी विकल्प समाप्त भइसकेकोले अब राजनीतिक निर्णयमार्फत अघि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब कांग्रेसको भविष्य मुख्यतः दुई सम्भावनामा निर्भर देखिन्छ—
पहिलो, अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने; दोस्रो, असन्तुष्ट पक्षले राजनीतिक प्रतिरोध जारी राख्ने।
दोस्रो विकल्पले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम उच्च छ। तर कांग्रेसको इतिहास, लोकतान्त्रिक परम्परा र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्दा अन्ततः सहमतिकै बाटो रोजिने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतको निर्णयसँगै थापाको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। अब उनले केवल नेतृत्व सम्हाल्ने मात्र होइन, विभाजित गुटलाई एकतामा ल्याउने, संगठनलाई पुनर्गठन गर्ने र हालैको निर्वाचनमा आएको हारको समीक्षा गर्दै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ। महामन्त्रीद्धय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले पनि एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन् भने उपसभापति शर्मासहितका नेताहरूले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने संकेत दिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व अन्तरिम प्रकृतिको भएकाले अबको मुख्य कार्यसूची घोषित १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हुनेछ। त्यस महाधिवेशनले कांग्रेसको स्थायी नेतृत्व मात्र तय गर्ने छैन, पार्टीको वैचारिक दिशा र संगठनात्मक पुनर्संरचनालाई पनि स्पष्ट पार्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला केवल कानुनी विवादको अन्त्य होइन, कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनर्पुष्टि पनि हो। अबको परीक्षा भनेको नेतृत्वले कसरी आन्तरिक एकता कायम राख्दै पार्टीलाई पुनः जनताको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढाउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
