मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न क स्वास्थ्य उपकरण किन्दा ५२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एकै दिन चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
यस प्रकरणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित विभिन्न स्वास्थ्य प्राविधिक, लेखा अधिकृत र निजी कम्पनी सञ्चालकहरू समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अनुसन्धानमा खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लाभ–लागत विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत प्रक्रिया नअपनाई मनोमानी गरिएको, एउटै कार्यक्रमलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरी टेण्डर गरिएको, सामानहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी पेस्की प्रमाणपत्र बनाइएको र प्रयोगशालामा म्याद गुज्रिएका रसायनहरू प्रयोग गरिएको खुलेको छ।
त्यस्तै स्वतन्त्र दररेट पेश नगराई मिलेमतोमा सामान किनिएको, आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरीद गरिएको र केही स्थानमा दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी आउने भए पनि अत्यधिक महँगा उपकरण किनिएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ।
