नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको ज्यान गएमा लाख रुपैयाँसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
हिजो बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाल विद्युतीय दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका कर्मचारीको हकमा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ राहत र परिवारलाई तीन तहसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै सर्वसाधारणको हकमा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युतीय दुर्घटनामा परेकाहरूलाई दिनुपर्ने राहत कुनै पनि बहानामा नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।
बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ लाई संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टिसम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कुनै उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमात्र कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरूको नवीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
