ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनको बाँकी बक्यौता रकम यकीन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधवार मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई बोलाएर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।
मुलतः २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराइएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धि विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिनु भएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतको आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/७/२७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटर समेतको डाटा रजु भइ आएमा विद्युत बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भएतापनि विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइन प्रयोग गरे वापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् । उनीहरुले टाइम अफ डे (TOD) मिटर दिएमात्र महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर प्राधिकरणले समयमा टिओडी मिटर उपलब्ध गराउन नसक्दा विवाद सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले यसअघिका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता रकम असुल-उपर गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
