काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रियसभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न, नियमन गर्न आवश्यक देखिएकोले विधेयक संसदमा पेस भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
अब सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले जथाभाबी लेखेमा कडा दण्ड जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा ‘साइबर बुलिङ’ गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, सङ्केत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने, कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई ‘साइबल बुलिङ’ मा राखिएको छ।
यस्तै, भ्रामक सूचना र डीपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्दा पनि कारबाहीमा पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्तादेखि नियमन र कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायसम्मको व्यवस्था छ। विधेयकमा फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्सएप, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
संसद्बाट विधेयक पास भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ। सूचीकरण र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले चल्न नदिनेसम्मका प्रावधान विधेयकमा छन्।
नेपालमा गुगल, मेटालगायतका १९ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर कर तिर्न थालिसकेका छन्।
