सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालतमा एकसाता चलेको बहसपछि न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई आइतबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
यसअघि थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। थुना बाहिर रहँदा पीडितको न्याय प्रभावित हुने भन्दै उनीहरुले थुनामा पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, रास्वपा सभापति लामिछाने पक्षका वकिलले राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए।
दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीको बहसपछि जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश सुनाएको हो। लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
लामिछानेले अदालतले मागेको एक करोड धरौटी आजै बुझाउने तयारी गरेका छन् । एक करोड बैंक ग्यारेन्टीका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्रोतले बतायो ।
रविले यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए । दुवै अदालतमा प्रभू बैंक ग्यारेन्टी बसेको थियो । रुपन्देहीमा पनि प्रभू बैंक नै ग्यारेन्टी बस्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
