पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि लोक सेवा आयोगसँग आवश्यक परामर्श माग गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । प्राविधिक र कृषितर्फका कर्मचारी अपुग भएका कारण ऐन संशोधन नहुँदासम्म अध्यादेशबाट काम चलाउनुपर्ने प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य बाहेकका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा ‘कुनै पनि करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसरी कर्मचारी नियुक्त गरे नियुक्ति दिने व्यक्तिबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
उपदफामा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले काम नै नचल्ने अवस्था आएपछि अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन् । वैकल्पिक सूचीमा भएका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
