पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले जति काम गर्न सक्यो त्यो नै प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ हुने बताएका छन् । ‘सरकार, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयले कामबाट प्रदेशमाथि उठेका, उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने ‘प्रदेशको धेरै बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा रहेकाले यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय बढी जिम्मेवार छ ।’ काम छिटो गर्न र क्वालिटीमा पनि ध्यान दिन कार्यालय प्रमुखहरुलाई उनले सुझाव दिए ।
चालु वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार बिकास अन्र्तगत बिनियोन भएको छ । प्रदेश स्थापनाको यो अवधी सम्म ७५ अर्व रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च भएको र यसबाट छ सय ९६ किलोमिटर सडक ग्राबेल, नौ सय एक किलोमिटर ब्ल्याक टप कालोपत्रे, एक सय तीनवटा पूल निर्माण भएको छ । ‘प्रदेश सरकारले गरेको कामबाट नागरिकले सहज सेवा पाएका छन्’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘प्रदेश स्थापनापछि बिकासको गति बढेको छ ।’
संघ सरकारबाट प्राप्त हुनपर्ने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको उनले बताए । गत वर्ष संघ सरकारले करिब २ अर्व अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि हामीलाई करिब ३ अर्वको दायित्व छ ।’ योजना छनौट भएर कार्यन्वयनमा गएपछि बजेट काटिँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको उनले बताए ।
पूर्वाधार बिकास तर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गत वर्षको यो अवधीमा करिब ७ प्रतिशत प्रगति थियो । ‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै भने ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत भन्दाबढि प्रगति गर्ने गरी काम गर्नुहोला ।’
बिगतमा भन्दा ‘क्रोनिक’ योजना कम भएको बताउँदै उनले सम्पन्न हुने योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको प्रयास रहने बताए । कुनै ऐन कानुनका कारण काम गर्न समस्या भएमा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाइ उनले निर्देशन दिए ।
पूर्वाधार बिकास कार्यालयका प्रमुखहरुले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा बिकास योजनाले गति लिन नसकेको बताएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ला गरेको बताए । ‘प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो सरकारले खुल्ला गरेको छ’ उनले भने ‘छिट्टै यो समस्या समाधान हुनेछ ।’ पूर्वाधार बिकास अन्र्तगत उपलब्धी नदेखिने साना टुक्रे योजना हटाएको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले ५–१० लाखको योजना पठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । ‘यी टुक्रे योजनाको बजेट एकमुष्ट कुनै योजनामा बिनियोजन भयो भने खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिन्न’ उनले भने ।
