पोखरा । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दुर पुर्कुटीले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाई छ । समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौं देखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई कम भन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे ।
पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी, अधिकृतहरू, स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
