पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिको स्थायी नियुक्ती दिएका कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले अवैध भएको भन्दै बदर गर्न महानगरलाई आदेश दिएको छ । अघिल्लो वर्ष महानगरले एक सय २९ कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती दिएको थियो ।
आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले उक्त नियुक्ति कानून विपरित भएको निर्णय गरेको छ । कात्तिक १४ गते महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै आयोगले स्थायी पदपुर्ति सम्बन्धि निर्णय बदर गर्न भनेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई दिइएको नियुक्ति गलत छ । योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेद्वारहरु प्रतिष्पर्धात्मक अवसरबाट बञ्चित भएको समेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको छ ।’
यसरी नियुक्ति दिँदा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवामै असर परेको आयोगको ठहर छ । महानगरले २०६४ सालअघि देखि काम गर्दै आएका विभिन्न पदका कर्मचारी एकै पटक स्थायी गरेको हो ।
‘आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका नाउँमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा लगायतको वृति विकासको अवसरबाट बञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट बञ्चित गराइएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
