काठमाडौं ।
सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयको सम्हाले एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक र पीडितसँग समन्वय गरेर पीडितको बचत फिर्ता गरिने बताएका छन् ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीबाट नौ करोड ऋण असुल भएको, तीन वटा मार्ट व्यवस्थापन भएको, सहकारी संस्थाका १७ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ऋणी सदस्यलाई दायित्व फरफारकका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताएका हुन् ।
उनका अनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको छ । यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागि परेको छ ।
सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । सहकारीसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मसौैदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मसौदा तयार गरी मसौदाउपर सरोकारवालाको रायसुझाव लिने कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मसौदा तयार गरिएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
