काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्रको लामो समयदेखिको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
कानूनी रूपमा कांग्रेस एउटै पार्टी रहे पनि सभापति गगन थापा नेतृत्वको पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर संगठनात्मक गतिविधिसहित छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन अघि बढाइरहेका छन्।
एउटै नाम, झन्डा र राजनीतिक विरासत बोकेको पार्टीभित्र दुईवटा महाधिवेशनको तयारी हुनुले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई सामान्य नेतृत्व प्रतिस्पर्धाभन्दा निकै पर धकेलेको छ।
थापा नेतृत्वको पक्षले असोज १८ गते काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछ। करिब सात हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको उक्त महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
अर्कोतर्फ देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरू गरी पालिका, प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै मंसिर २१, २२ र २३ गते काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ।
देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल मंसिरमा समाप्त हुने र सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकनको अवस्थामा रहेकाले त्यही नेतृत्वबाट महाधिवेशन हुनुपर्ने आफ्नो कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
विवादको जड गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको हो। विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति चयन भएपछि निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा वैशाखमा अदालतले थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
तर साउनमा सर्वोच्चले आफ्नै फैसलाको पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएपछि विवाद पुनः कानुनी प्रक्रियामा फर्किएको हो। महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेका निवेदनसमेत सर्वोच्चबाट अघि नबढेपछि दुवै पक्ष आआफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्।
विवादकै बीच देउवा पक्षमा रहेका केही प्रभावशाली नेता थापा नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार करिब ३५ देखि ४० नेता थापा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समाहित भएका छन्।
पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरू पनि थापा पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसले कांग्रेसभित्रको पुरानो शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आएको संकेत गरे पनि देउवा पक्षले आफ्नो समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया भने रोकेको छैन।
यसबीच सभापति थापाले देउवासहित असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराएर पार्टी एकता कायम गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। उनले देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेका छन्। तर देउवा पक्षले थापा नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरवलोकनसँग जोड्दै आफ्नो छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको अहिलेको विवाद केवल को सभापति बन्ने भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा पार्टीको आधिकारिकता, महाधिवेशनको वैधानिकता, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया र एउटै संगठनभित्र फरक संरचना निर्माणको प्रश्न जोडिएको छ।
दुईवटा महाधिवेशनबाट आउने निर्णय र नेतृत्वलाई पार्टीको विधान, निर्वाचन आयोग तथा अदालतको प्रक्रियाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
कांग्रेसभित्रको यो अवस्थाले नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासँगै संस्थागत निरन्तरता र पार्टी एकताको विषयलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व र कानूनी वैधानिकताको प्रश्न कसरी टुंगिन्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चासो बढेको छ।
