काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानून निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनास्तर र दैनिक जीवनसँग मेल खाने गरी कानून निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले कानून बनाउने क्रममा त्यसको प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता नागरिकसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
‘कस्तो कानून बनिरहेको छ भन्ने जानकारी नै नागरिकलाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक आधारबिनाका कानूनले नागरिकलाई जबरजस्ती पालना गर्न बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’
सभामुख अर्यालले सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा र विवाहसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर कानून बनाउन नहुने बताए ।
दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै प्रतिबन्धात्मक सोच अघि सार्ने तर नागरिकको आर्थिक यथार्थ नहेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर जीविकोपार्जन गर्न खोज्ने नागरिकलाई समेत अनावश्यक जटिलतामा पार्ने खालका व्यवस्था बन्नु चिन्ताजनक भएको उनले टिप्पणी गरे ।
कानून निर्माणअघि समाजको वास्तविक अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयन क्षमताबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सभामुख अर्यालले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ‘स्पिरिट’ र ‘स्पिड’ नमिलेसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा र सुशासन प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
उनले कानून निर्माणमा नियत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै नियत स्पष्ट भए स्रोत, साधन र नीति स्वतः प्रभावकारी बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
