काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्ला केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटक-पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको आरोप थियो ।
उनले भने, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयं र अन्य माननीयज्यूहरू उठेर पटक-पटक सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेका हौँ। यसमा सम्माननीय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’
राईले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे ।
सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा गरेको गतिविधि स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रसंग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्फ घाँटीमा बाँधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो ।’
उनले आफूहरूले उठाएको प्रश्न दोहोरो मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मेरो प्रश्न– आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित ? सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अमर्यादित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
राईले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे । उनले विगतका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको धारणा राखे ।
उनले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
सांसद राईले ‘क्रमभंगता’को नाममा सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गर्दै दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
