काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन्।
सुशासन र राजनीतिक स्थिरता: नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक विकासको आधार मानिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन प्रणाली र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
आर्थिक सुधार र लगानी वातावरण: सरकारले नयाँ आर्थिक सुधार शृंखला अघि बढाउँदै औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उत्पादन लागत घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने नीति समेटिएको छ। सबै आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउँदै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र र सहकारी सुधार: सहकारी क्षेत्र सुधार, बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति अघि सारिएको छ। पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने योजना समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधार र ऊर्जा विकास: पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वैकल्पिक वित्त परिचालन, जलविद्युत विस्तार र ऊर्जा व्यापार वृद्धि गर्ने नीति समेटिएको छ। स्मार्ट पूर्वाधार र दिगो शहरी विकासलाई पनि जोड दिइएको छ।
कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण: कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आत्मनिर्भर उत्पादन र न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, स्टार्टअप र लघु तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि: सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन गर्दै ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्र र रोजगारी: शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। श्रम बजार सुधार, वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउने, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने र युवामैत्री रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति छ।
वातावरण र जलवायु नीति: वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाइएको छ। वन संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई पनि जोड दिइएको छ।
यातायात र शहरी विकास: यातायात पूर्वाधार विस्तार, स्मार्ट सिटी विकास, आवास व्यवस्थापन र आधुनिक शहरी सेवा प्रणालीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
