काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कानून दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिन् ।
उनले अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सार्वभौम भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको संकेतसमेत उनले गरिन् ।
प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै न्यायको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक मूल्यहरूमाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन् ।
उनले संविधानको नाम लिएर संविधानविरुद्ध गरिने कामलाई परिवर्तन वा क्रान्ति मान्न नसकिने बताइन् । “संरचना भत्काएर परिवर्तनको बहानामा आफ्नो उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित मर्ला, तर विधिसँग अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भंग हुन्छ,” उनले भनिन् ।
विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध सबैले साहस, प्रतिबद्धता र आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधानलाई केवल राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेजका रूपमा नभई नागरिकको जीवनपद्धतिको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । संविधानमार्फत नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका तीनै अंगले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र समर्पण भावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
