काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको अध्यादेश फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका थिए ।
यसैबीच, बैठकले विश्व बैंक बाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त सहयोग वायु गुणस्तर सुधार तथा उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलर प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत भारतसँग जीटूजी (सरकार-सरकार) प्रक्रियाबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू एकै बैठकमार्फत अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यसप्रकार छन्:
- विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने
- भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट मल खरिद गर्ने स्वीकृति दिने
- संसद भवन परिसर प्रवेश व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिएको सिंहदरबारको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने
- संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
