काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन्।
आइतबार आयोजित महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपीको व्यवहारिकता नै प्रश्नको विषय रहेको उल्लेख गर्दै यसको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताए।
सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति गहिरो अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो वा हतारमा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए।
महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि यसको कार्यान्वयन सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हालको कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण तथा व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने उनले बताएका छन्।
एमआरपी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
उनले निजी क्षेत्र सरकारको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै नीतिहरू कार्यान्वयनयोग्य छन् कि छैनन् भन्ने पक्षमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
“हामी एमआरपीको विरोधी होइनौँ, तर वर्तमान संरचनामा यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन,” उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि औँल्याए।
रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
उनले कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई निश्चित समयसीमा दिई पुनः अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखे।
यसले सरकार, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र सबैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
अव्यवहारिक भन्सार मूल्याङ्कन र उच्च दरका कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार कर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
