काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा तथा छनोट प्रणालीमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवमा उनले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रेरणा र उचित पारिश्रमिक आवश्यक भए पनि प्रतिस्पर्धा खुला हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले अवकाश कोषमा लाग्ने करदर समान हुनुपर्ने माग नीतिगत रूपमा उचित भए पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए।
आफू कामचलाउ सरकारको अर्थमन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै आगामी अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’ को सिद्धान्तअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद् र जनप्रतिनिधिसँग मात्र रहने स्पष्ट पारे।
साथै, कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक सुविधा दिनुपर्नेमा सहमति जनाउँदै उनले बन्द प्रतिस्पर्धाभन्दा खुला प्रतिस्पर्धा नै उचित हुने धारणा दोहोर्याए।
भविष्यमा नागरिक लगानी कोषले अन्य पेन्सन फन्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई त्यसका लागि तयार रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
