काठमाडौँ । उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको बक्यौता विवरणलाई असत्य र आधारहीन भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले नियमानुसार विद्युत महशुल तिरेको स्पष्टसमेत पारेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले आफूहरूले कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्रसमेत पठाएका छन् ।
उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ, “डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सेवा लिने उद्योगहरूले नियमित रूपमा महसुल तिर्दै आएका छन् । तथापि, प्राधिकरणले एकतर्फी हिसाबकिताबका आधारमा अनावश्यक बक्यौता देखाउँदै उद्योगहरूलाई दोषारोपण गरेको छ ।”
‘डेडिकेटेड लाइन’ र ‘ट्रंक लाइन’ को अवधारणा स्वीकृत ढाँचा अनुसार सञ्चालनमा रहेकाले, त्यसको बिलिङ पनि प्राधिकरणकै नियमन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार भएको उद्योगीको उल्लेख गरेका छन्।
“उद्योगलाई कर तिर्ने, महशुल बुझाउने र आर्थिक गतिविधि चलाउने दायित्वबाट उम्किने कुनै प्रयत्न गरिएको छैन,” पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा थप भनिएको छ, “कि यो विवादले औद्योगिक उत्पादन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वमा सत्यतथ्य छानबिन समिति गठन गरी वास्तविक बक्यौता स्थिति सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।”
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सेवा लिएर पनि सोको बक्यौता नतिरेको दाबी गर्दै तिर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर उद्योगीहरूले सो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कानूनी र तथ्यगत प्रमाणसहित सरकारसमक्ष आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
