पोखरा। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको भनिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले संविधानबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न आदेश दिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एमालेले गत भदौ १० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डेले असोज ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले ‘सुविधा सन्तुलन’ को दृष्टिले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै काम कारबाही नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो। यससँगै अदालतले अहिले नै मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने वा सरकार विघटन गर्ने अन्तिम फैसला भने गरेको छैन। त्यसैले अन्तरिम आदेशलाई सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
गण्डकीमा अहिले देखिएको विवाद नयाँ भने होइन। २०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सत्ता समीकरण फेरिएपछि २०८० वैशाख १४ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री बने पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। त्यसपछि २०८० चैत २५ गते अधिकारी पुनः मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
अधिकारीले सभामुखको मतसमेत गणना गरी बहुमत दाबी गरेको विषयमा पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्ति र त्यसपछि लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि अदालतको परमादेशअनुसार २०८१ जेठ १६ गते पाण्डे दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि एमाले पाण्डे नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएको थियो।
तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि भदौ १० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि गण्डकी सरकार फेरि संवैधानिक र राजनीतिक विवादको केन्द्रमा आएको हो। अहिलेको विवादको निर्णायक प्रश्न भने समर्थन फिर्तापछि संविधानले तोकेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था पाण्डेले पालना गरे वा गरेनन् भन्ने हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तत्काल सरकार सञ्चालनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमाथि रोक लगाए पनि अन्तिम संवैधानिक व्याख्या हुन बाँकी छ।
अदालतले रिटको अन्तिम सुनुवाइमा धारा १८८ (२) को कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने टुंगो लगाएपछि मात्रै पाण्डे नेतृत्वको सरकारको आगामी संवैधानिक हैसियत स्पष्ट हुनेछ। यसले गण्डकीमा फेरि सत्ता समीकरण मात्र होइन, प्रदेश सरकारको स्थायित्व र संविधानमा रहेको विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
